संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष

राजनिति राष्ट्रिय
0Shares

काठमाडौं, २८ माघ । संविधानले जुन मर्मका साथ स्थानीय तह र प्रादेशिक तहको व्यवस्था गर्‍यो, त्यो अनुसार नै संघीयताको कार्यान्वयन हुँदै गएको छ त ? या संघीयतालाई विस्तारै कमजोर पारिँदै त छैन ?

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गर्नै लाग्दा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नै पार्टीको सरकारमाथि उठाएको प्रश्न हो ।

माघ २५ गते एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले सार्वजनिक मञ्चबाटै सरकारमाथि यसरी प्रश्न उठाए, ‘कहीँ न कहीँ हामी विस्तारै संघीयतालाई फेजआउट गर्ने (चरणवद्धरुपमा हटाउने) तिर त गइरहेका छैनौं ? यो प्रश्न निकै गम्भीर छ ।’

प्रचण्डले अगाडि थपे- ‘प्रदेशमा चाहे त्यो कानुनसम्बन्धी व्यवस्था होस्, चाहे सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था होस्, चाहे बजेटसँग सम्बन्धित कुरा होस्, हामी संविधानको भावनाअनुसार अगाडि बढाउँदैछौं त ? वा स्थानीय तहलाई संविधानमा जे-जस्तो अधिकार दिएका छौं, त्यहीअनुसार सिंहदरबारबाट अधिकार प्रत्योजन भएको छ ?’

सरकारको वर्षको समीक्षा हुँदै गर्दा ओली सरकार संघीयता कार्यान्वयनमा अनुदार देखिएको पो हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । सरकारमाथिको यो आरोप आलोचकले मात्र होइन, स्वयं मुख्यमन्त्रीरुले नै लगाइरहेका छन्, जसमा नेकपाका नेता मात्र होइन, अधिकांश ओलीका निकटस्थ नै छन् । पछिल्लो समय प्रचण्डले समेत संघीयता कार्यान्यवनमा सरकारको नियममाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

राजनीतिशास्त्रका जानकारहरुको भनाइलाई मान्ने हो भने अधिकार हस्तान्तरणका सन्दर्भमा राज्य सधैं अनुदार हुन्छ । झन् संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा हरेकले धेरै अधिकार आफूतिर तान्न खोज्नु अस्वाभाविक हुँदैन । यसर्थ संघीयतालाई संस्थागत गर्ने र प्रदेश सरकारहरु बलियो बनाउने सन्दर्भमा बितेकोे एक वर्ष केपी ओली सरकार सहयोगी नदेखिएको गुनासो मुख्यमन्त्रीहरबाटै आउनु अनौठो होइन ।

Facebook Comments

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ